मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ प्रशासनिक तंत्र की सख्ती निरंतर जारी है। मुजफ्फरनगर जनपद के फुलत गांव में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया की इमारत को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। राजस्व विभाग की गहन पड़ताल में यह मदरसा सरकारी भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्मित पाया गया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस ध्वस्तीकरण अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया।
राजस्व जांच में खुली अवैध निर्माण की पोल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने मीडिया को पूरे मामले का विवरण देते हुए बताया कि मदरसे के संचालक मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दो पुत्रों जुबेर व जुनैद के विरुद्ध दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इस अनधिकृत निर्माण का खुलासा हुआ। जब संबंधित भूमि से जुड़े राजस्व दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई, तो स्पष्ट हुआ कि उक्त संस्थान सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर खड़ा किया गया था। वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रशासन ने 17 अगस्त को इस जमीन को औपचारिक रूप से सरकारी भूमि घोषित किया और इसके उपरांत रविवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।
गंभीर धाराओं में जेल भेजे जा चुके हैं आरोपी
संस्थान के प्रभारी मौलाना हिफजुर्रहमान तथा उनके दोनों बेटों पर पूर्व में ही कानून का शिकंजा कस चुका है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन तीनों को विगत 6 जुलाई को ही विभिन्न आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बिगाड़ने, आपराधिक धमकी देने तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कड़े प्रावधानों के तहत अभियोग दर्ज हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 351 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश
प्रशासन द्वारा रविवार को की गई इस निर्णायक कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रहे। अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत गतिविधियों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।
