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प्रोटीन के लिए राजमा, छोले या काला चना, जानिए किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन

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August 26, 2026
फॉलोआन के बाद श्रीलंका को पहला झटका, लाहिरू OUT; कोलंबो टेस्ट में भारत का दबदबा

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August 26, 2026
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August 26, 2026
‘मुंह काला करोगी…’ पैदा होते ही मरने को छोड़ा, पिता ने पीटा; एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का छलका दर्द

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August 26, 2026
Bajaj की बड़ी तैयारी! पहली बार लॉन्च करेगी ऐसी बाइक, लीक हुईं डिटेल्स

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August 26, 2026
ईरान में प्राकृतिक गैस का बड़ा खजाना मिला, फारस प्रांत में 212 अरब घन मीटर से ज्यादा भंडार की खोज

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August 26, 2026
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August 26, 2026
क्या राजनीति से संन्यास लेंगी ममता बनर्जी? खुद बताया आगे का प्लान, पुलिस पर भी बरसीं

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August 26, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा।  बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया।  लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी  उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।  सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन  उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है।  रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई।  ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर  अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा।  एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा।  अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ  सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी।  1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी  यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।  क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट  बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके।  आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर  चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं  उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

August 26, 2026
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August 25, 2026
पुतिन ने की PM मोदी की जमकर तारीफ, जयशंकर के सामने भारत के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

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August 25, 2026

Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील…

August 25, 2026
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Wednesday, August 26, 2026
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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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    ‘सीएम योगी मछली खाने का सबूत दें, तुरंत दे दूंगा इस्तीफा’—अयोध्या विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तीखा पलटवार

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    जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश

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    लखनऊ में मिठाई के नाम पर जहर परोसने का भंडाफोड़: भैंसों के तबेले और खुली नाली के बीच बन रहा था कलाकंद, 2675 KG दूषित माल सील

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प्रोटीन के लिए राजमा, छोले या काला चना, जानिए किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन

by News Desk
August 26, 2026
in जीवन शैली
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प्रोटीन के लिए राजमा, छोले या काला चना, जानिए किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन
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 जब भी प्रोटीन की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले अंडे समेत कई तरह के नॉनवेज फूड्स का नाम आता है. अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना बहुत आसान है. लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपके पास प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑप्शंस बहुत ही सीमित होते हैं. इन ऑप्शंस में दालों से लेकर राजमा, छोले और काला चना भी शामिल होते हैं. तीनों ही स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाले और पोषक तत्वों से भरपूर माने जाते हैं. लेकिन जब बात सिर्फ प्रोटीन की आती है, तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से सबसे बेहतर क्या है? या कहें इन तीनों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है.

दिलचस्प बात ये है कि तीनों के बीच प्रोटीन का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. पकने के बाद 100 ग्राम में छोले थोड़ा आगे निकलते हैं, जबकि राजमा और काला चना भी लगभग उसी रेंज में रहते हैं. यानी सिर्फ 0.2-0.3 ग्राम के अंतर के लिए अपनी पसंदीदा दाल या चना छोड़ने की जरूरत नहीं है. असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी मात्रा खाते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं.

100 ग्राम में किसमें कितना प्रोटीन?
100 ग्राम छोले, राजमा या फिर काले चने में कितना प्रोटीन है ये जानना बहुत जरूरी है. खासतौर पर पके हुए यानी उबले हुए में क्योंकि तीनों ही चीजों को ज्यादातर लोग उबालकर खाते हैं. उबले छोले, राजमा और काले की बात करें तो लगभग 100 ग्राम में:

छोले: करीब 8.9 ग्राम प्रोटीन
राजमा: करीब 8.7 ग्राम प्रोटीन
काला चना: करीब 8-9 ग्राम प्रोटीन

इस हिसाब से देंखे तो तीनों में बहुत भारी अंतर नहीं है. लेकिन नंबर्स को देखें तो छोले मामूली अंतर से आगे हैं. हालांकि तीनों ही लगभग एक जैसी प्रोटीन कैटेगरी में आते हैं. कप के हिसाब से मात्रा थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक कप में अलग-अलग मात्रा में तीनों को भर सकता है.

राजमा: प्रोटीन के साथ भरपूर फाइबर
राजमा सिर्फ प्रोटीन के लिए ही अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें फाइबर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है. करीब 100 ग्राम उबले राजमा में लगभग 8.7 ग्राम प्रोटीन और 7.4 ग्राम फाइबर पाया जाता है. राजमा को चावल या रोटी के साथ खाना एक आसान और पेट भरने वाला ऑप्शन है. इसके साथ सब्जियों का सलाद और दही जोड़ दें तो पूरा खाना और ज्यादा बैलेंस हो जाता है.

आप राजमा को चावल, रोटी, सलाद-दही और बाजरे या किसी भी दूसरे साबुत अनाज के साथ खा सकते हैं.

छोले: थोड़ी मात्रा में ज्यादा प्रोटीन
अगर सिर्फ प्रोटीन का आंकड़ा देखें, तो छोले इस मुकाबले में थोड़ा आगे हैं. 100 ग्राम पके छोले में करीब 8.9 ग्राम प्रोटीन और लगभग 7.6 ग्राम फाइबर मिल सकता है.

छोलों की एक और खासियत ये है कि इन्हें कई तरह से खाया जा सकता है. छोले मसाला, चना चाट, सलाद या उबले चने के रूप में इन्हें डाइट में शामिल करना आसान है. अगर प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो छोले के साथ दही, पनीर या कोई साबुत अनाज जोड़ना अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

काला चना: प्रोटीन के साथ फाइबर का भी फायदा
काला चना यानी देसी चना भी प्रोटीन के मामले में राजमा और छोले से बहुत पीछे नहीं है. 100 ग्राम उबले काले चने में लगभग 8-9 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. इसकी मात्रा चने को पकाने के तरीके और वो किस टाइप का है, इसके हिसाब से थोड़ी बदल सकती है.

काले चने का टेक्शचर थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इससे चाट, सलाद और नाश्ता आसानी से तैयार किया जा सकता है.

आप काले चने को
    काला चना + रोटी
    काला चना चाट + दही
    काला चना + चावल
    काला चना सलाद + पनीर
    उबला काला चना + सब्जियां + बीज

फूड     प्रोटीन (100 ग्राम पका हुआ)     फाइबर (100 ग्राम पका हुआ)
छोले     करीब 8.9 ग्राम     करीब 7.6 ग्राम
राजमा     करीब 8.7 ग्राम     करीब 7.4 ग्राम
काले चने     करीब 8-9 ग्राम     करीब 7.6-8 ग्राम

प्रोटीन बढ़ाना है तो सिर्फ चना बदलने से काम नहीं चलेगा
अगर आपका मकसद डाइट में ज्यादा प्रोटीन शामिल करना है, तो राजमा की जगह छोले या छोले की जगह काला चना खाने पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है. तीनों में प्रोटीन का अंतर काफी कम है.

इसके बजाय इन बातों पर ध्यान दें:
1. मात्रा बढ़ाएं: 100 ग्राम में करीब 8-9 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसलिए जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा खाना ज्यादा जरूरी है.
2. साथ में अनाज लें: राजमा-चावल या चना-रोटी जैसे कॉम्बिनेशन खाने से भोजन का पोषण बेहतर हो सकता है.
3. दही या पनीर जोड़ें: अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो दही, ग्रीक योगर्ट या पनीर जोड़कर खाने का कुल प्रोटीन बढ़ाया जा सकता है.
4. बहुत ज्यादा तेल से बचें: प्रोटीन चने या राजमा से आता है, ज्यादा तेल वाली ग्रेवी से नहीं. इसलिए इन तीनों में से किसी भी चीजों को बहुत ज्यादा तेल में पकाने से बचें.
5. दाल-फलियां बदल-बदलकर खाएं: राजमा, छोले, काला चना और अलग-अलग दालें बदल-बदलकर खाने से शरीर को कई तरह के जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

तो प्रोटीन के लिए कौन है बेस्ट?
100 ग्राम पके हुए खाने में छोले में करीब 8.9 ग्राम, राजमा में 8.7 ग्राम और काले चने में लगभग 8-9 ग्राम प्रोटीन मिलता है. यानी तीनों में प्रोटीन का अंतर बहुत कम है.

लेकिन इसे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. तीनों ही प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्स हैं. इसलिए प्रोटीन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इन्हें 1 से 1.5 कटोरी खाएं और उसे रोटी, चावल, सब्जी, दही या पनीर जैसे दूसरे फूड्स के साथ पेयर करके डाइट को बैलेंस्ड बनाएं. यानी असली सवाल ये नहीं है कि राजमा, छोले या काला चना में कौन जीता, बल्कि ये है कि आपकी पूरी थाली में प्रोटीन कितना है.

एक बार में 1 से 1.5 कटोरी से ज्यादा खाने पर आपके पेट में दर्द भी हो सकता है. क्योंकि ये तीनों ही चीजें साबुत अनाजों में आती हैं और ज्यादा खाना पेट के लिए भारी हो सकता है.

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