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जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश

जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश

August 25, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा।  बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया।  लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी  उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।  सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन  उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है।  रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई।  ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर  अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा।  एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा।  अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ  सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी।  1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी  यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।  क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट  बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके।  आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर  चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं  उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

August 26, 2026
मिलावट-जमाखोरी पर चला चाबुक, प्रदेशभर में जांच अभियान तेज।

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August 25, 2026
पुतिन ने की PM मोदी की जमकर तारीफ, जयशंकर के सामने भारत के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

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August 25, 2026

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August 25, 2026

Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील…

August 25, 2026

Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील…

August 25, 2026
Uttarakhand News: किल्लत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूला तो खैर नहीं! CM धामी ने जमाखोरों पर कसा शिकंजा, होगी सख्त कार्रवाई…..

Uttarakhand News: किल्लत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूला तो खैर नहीं! CM धामी ने जमाखोरों पर कसा शिकंजा, होगी सख्त कार्रवाई…..

August 25, 2026
फ्रांस में मौसमी तबाही! 24 घंटे में 1.79 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल

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August 25, 2026
Uttarakhand News: किल्लत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूला तो खैर नहीं! CM धामी ने जमाखोरों पर कसा शिकंजा, होगी सख्त कार्रवाई…..

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August 25, 2026
Uttarakhand News: होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति पर घमासान, 24 चयनित अभ्यर्थियों के लिए BJP विधायकों ने CM धामी से लगाई गुहार…..

Uttarakhand News: होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति पर घमासान, 24 चयनित अभ्यर्थियों के लिए BJP विधायकों ने CM धामी से लगाई गुहार…..

August 25, 2026
Uttarakhand News: होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति पर घमासान, 24 चयनित अभ्यर्थियों के लिए BJP विधायकों ने CM धामी से लगाई गुहार…..

Uttarakhand News: होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति पर घमासान, 24 चयनित अभ्यर्थियों के लिए BJP विधायकों ने CM धामी से लगाई गुहार…..

August 25, 2026
बी.एससी. कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी……

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August 25, 2026
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Wednesday, August 26, 2026
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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा।  बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया।  लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी  उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।  सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन  उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है।  रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई।  ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर  अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन  उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा।  एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा।  अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ  सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी।  1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी  यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।  क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट  बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके।  आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर  चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं  उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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    फ्रांस में मौसमी तबाही! 24 घंटे में 1.79 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल

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    मुजफ्फरनगर में प्रशासन का कड़ा प्रहार: अवैध घोषित ‘दारुल उलूम रहीमिया’ मदरसे पर गरजा बुलडोजर, धर्मांतरण मामले में मौलाना और दो बेटे पहले ही जा चुके हैं जेल

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    जैविक खाद की आड़ में सवा करोड़ के गांजे की तस्करी: मथुरा में ANTF और पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 तस्कर दबोचे गए, मुख्य सरगना फरार

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    बलरामपुर में तेंदुए का भीषण हमला: बाड़े में घुसकर 87 भेड़ों को उतारा मौत के घाट, 14 लहूलुहान; 10-10 लाख रुपये मुआवजे की मांग

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    ‘EVM इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाई-फाई से नहीं होती कनेक्ट’—लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी शुचिता और पारदर्शिता पर की खुलकर बात

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    ‘सीएम योगी मछली खाने का सबूत दें, तुरंत दे दूंगा इस्तीफा’—अयोध्या विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तीखा पलटवार

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    नोएडा में दिल्ली पुलिस का फर्जी सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार: 7 आईकार्ड, आईफोन और कार समेत पुलिस का साजो-सामान बरामद

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    जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश

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    मनुस्मृति विवाद: CM योगी का राहुल गांधी पर करारा प्रहार, बोले- ‘भारतीय संस्कृति और सेना का अपमान करना बन चुकी है फितरत’

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जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश

by Swatantra Baat
August 25, 2026
in उत्तर प्रदेश
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जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा फैसला: गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगी सीतापुर की महिला, दिव्यांग की जमीन से कब्जा हटाने के दिए सख्त निर्देश
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लखनऊ में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान सीतापुर से आई एक महिला के गोसेवा संकल्प से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निराश्रित गोवंश उपलब्ध कराने और सरकारी योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया। इसके साथ ही एक दिव्यांग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जांच कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को सौंपा।

गोपालन से स्वावलंबन की राह चुनना चाहती हैं पूनम देवी

सीतापुर जनपद के हरगांव स्थित गुरुदेव नगर की निवासी पूनम देवी जनता दर्शन में अपनी विशेष मांग लेकर पहुंची थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अवगत कराया कि वह गोपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास वर्तमान में 5 गायें हैं और अतिरिक्त गोवंश के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है। यदि उन्हें और गोमाता उपलब्ध करा दी जाएं, तो वह दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण और समृद्धि सुनिश्चित कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ दिलाने के निर्देश

पूनम देवी के प्रार्थना पत्र और उनके संकल्प को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी हौसलाअफजाई की। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देशित किया कि महिला को नियमानुसार निराश्रित गोवंश उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण-पोषण हेतु मिलने वाली निर्धारित आर्थिक सहायता भी दिलाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नियमानुसार योजनाओं का पूरा लाभ देगी। उन्होंने पूनम को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि गोमाता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है, इसलिए निष्ठापूर्वक गोसेवा करने से सभी कष्ट व बाधाएं दूर होती हैं। सावन के महीने में अपनी मांग पूरी होने पर पूनम देवी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

दिव्यांग की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश

जनता दर्शन के दौरान एक दिव्यांग फरियादी ने भी अपनी व्यथा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित को हर संभव मदद उपलब्ध कराते हुए समस्या का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया।

समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता और तय समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

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स्वतंत्र बात एक हिंदी दैनिक समाचार-पत्र है, जो कि लखनऊ व कानपुर से प्रकाशित किया जाता है।

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