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यूपी के विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड: फैशन की होड़ खत्म, अनुशासन और समानता के इस बड़े फैसले से झूम उठे छात्र

by Swatantra Baat
May 24, 2026
in UP news, उत्तर प्रदेश
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यूपी के विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड: फैशन की होड़ खत्म, अनुशासन और समानता के इस बड़े फैसले से झूम उठे छात्र
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उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अब छात्र-छात्राएं अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म (Dress Code) में नज़र आएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस सख्त और सकारात्मक निर्देश के बाद शिक्षा परिसरों में समानता की नई लहर दौड़ने की उम्मीद है, जिसने न सिर्फ अमीर-गरीब के बीच की खाई को पाटने का काम किया है, बल्कि छात्रों और शिक्षाविदों ने भी इसका खुले दिल से स्वागत किया है।

  • यूपी के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में जल्द लागू होगी नई ड्रेस कोड व्यवस्था।
  • कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश का चहुंओर हो रहा है भारी स्वागत।
  • आर्थिक भेदभाव होगा खत्म; रोजाना नए कपड़े पहनने के मानसिक दबाव से छात्रों को मिलेगी मुक्ति।
  • बाहरी तत्वों की होगी आसान पहचान, शिक्षा परिसरों में मजबूत होगा अनुशासन और सुरक्षा तंत्र।

शिक्षा के मंदिरों में खत्म होगा ‘फैशन’ का मानसिक दबाव
लखनऊ। आज के दौर में कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर अक्सर पढ़ाई से ज्यादा दिखावे और फैशन का केंद्र बनते जा रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश 1 बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं है, बल्कि छात्रों की मानसिकता और शैक्षणिक वातावरण को सुधारने की दिशा में उठाया गया 1 बेहद अहम कदम है। इस फैसले से उन हजारों मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के छात्रों को सबसे बड़ी राहत मिली है, जो महंगे कपड़ों के अभाव में अक्सर हीन भावना (Inferiority Complex) का शिकार हो जाते थे। यूनिफॉर्म लागू होने से परिसर में केवल एक ही पहचान होगी— ‘विद्यार्थी’, जिससे समानता और भाईचारे की भावना को बल मिलेगा।

मुजफ्फरनगर से लेकर गाजीपुर तक फैसले का जोरदार स्वागत
इस बड़े फैसले की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, शिक्षाविदों ने इसे सर्वसम्मति से सराहा है। मुजफ्फरनगर स्थित शिव हर्ष किसान पीजी कॉलेज की प्राचार्य रीना पाठक ने इस कदम को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि उनके कॉलेज स्तर पर पहले से ही ड्रेस कोड को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में भी कई छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक तय परिधान (Uniform) से छात्रों में स्वतः अनुशासन की भावना विकसित होती है और पूरी संस्था का ढांचा अधिक व्यवस्थित व आकर्षक नजर आता है। उनका मानना है कि सरकार का यह कदम शिक्षा के प्रति 1 नई और सकारात्मक सोच को जन्म देगा।

सुरक्षा, अनुशासन और पहचान को मिलेगी नई मजबूती
यूनिफॉर्म का एक बड़ा फायदा सुरक्षा और अनुशासन के मोर्चे पर भी देखने को मिलेगा। गाजीपुर पीजी कॉलेज के प्राचार्य राघवेंद्र पांडे ने इस फैसले के व्यावहारिक फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ड्रेस कोड लागू होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारी भीड़ में भी यह आसानी से पहचाना जा सकेगा कि कौन सा छात्र किस विश्वविद्यालय या कॉलेज का हिस्सा है। इससे परिसरों में बाहरी या अवांछित तत्वों के प्रवेश पर रोक लगेगी और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी। हरदोई में जनप्रतिनिधि रजनी तिवारी ने भी इस निर्णय का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जब स्कूली स्तर पर यूनिफॉर्म व्यवस्था इतनी सफल है, तो उच्च शिक्षा में इसे अपनाना समय की मांग है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों की एक ब्रांड आइडेंटिटी (Brand Identity) भी मजबूत होगी।

आर्थिक और सामाजिक भेदभाव पर सबसे बड़ा प्रहार
इस फैसले का सबसे मानवीय और भावनात्मक पहलू यह है कि यह सीधे तौर पर आर्थिक असमानता पर प्रहार करता है। मुजफ्फरनगर के 1 छात्र ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले को जमीन पर उतारना 1 शानदार पहल है। अब किसी भी छात्र को अपने कपड़ों के आधार पर खुद को कमतर या अलग-थलग महसूस नहीं करना पड़ेगा। छात्रों का 1 बड़ा वर्ग इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि अब रोज सुबह उठकर ‘क्या पहनें’ की चिंता नहीं सताएगी। यूनिफॉर्म सभी को 1 ही मंच पर ला खड़ा करेगी, जहां उनका मूल्यांकन केवल उनकी मेधा और काबिलियत के आधार पर होगा, उनके कपड़ों के ब्रांड के आधार पर नहीं।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने का यह फैसला निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली में 1 सकारात्मक और दूरगामी बदलाव लेकर आएगा। जब कक्षा में बैठा हर विद्यार्थी एक जैसे परिधान में होगा, तो उसका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और पढ़ाई पर केंद्रित होगा। शिक्षा जगत से जुड़े हर तबके— शिक्षकों, प्राचार्यों और स्वयं छात्रों— का यह उत्साह इस बात का प्रमाण है कि यूपी का युवा अब दिखावे की संस्कृति से बाहर निकलकर 1 अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल चाहता है। यह निर्णय सही मायने में ‘समान शिक्षा, समान अधिकार’ के मूल मंत्र को जमीन पर चरितार्थ करता है।

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स्वतंत्र बात एक हिंदी दैनिक समाचार-पत्र है, जो कि लखनऊ व कानपुर से प्रकाशित किया जाता है।

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