उत्तर प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और कुशल श्रमिकों के लिए योगी सरकार एक बड़ी और राहत भरी सौगात लेकर आई है। अब रोजगार की तलाश में युवाओं को दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नौकरियां खुद उनके मोबाइल स्क्रीन पर होंगी। स्थानीय रोजगार, एमएसएमई (MSME) और कौशल विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘ब्लू डॉट्स एआई’ (Blue Dots AI) नामक एक क्रांतिकारी पहल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदेश के युवा अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में घर के आस-पास मौजूद नौकरियों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मुजफ्फरनगर से हुई प्रदेश के पहले सुविधा केंद्र की शुरुआत
इस महत्वाकांक्षी योजना का शंखनाद मुजफ्फरनगर से किया गया है। शनिवार को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के पहले ‘संयुक्त सुविधा केंद्र’ (ज्वाइंट फैसिलिटेशन सेंटर – JFC) का विधिवत उद्घाटन किया। गाजियाबाद में चलाए गए एक बेहद सफल पायलट प्रोजेक्ट के शानदार नतीजों के बाद, अब राज्य सरकार ने इस डिजिटल पहल को प्रदेश के सभी 18 मंडलों में लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कदम से ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को एक मजबूत और ठोस आधार मिलेगा।
वॉयस कॉल और मोबाइल मैप से मिलेगी नौकरी की लोकेशन
इस उन्नत तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और सुलभता है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले युवा और श्रमिक अब सीधे वॉयस कॉल के जरिए अपनी ही स्थानीय भाषा में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवाओं को स्मार्टफोन के मैप पर उनके ही क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों की सटीक लोकेशन दिखाई देगी।
दूसरी तरफ, इस प्लेटफॉर्म से स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिनटों में मिल जाएंगे। जब स्थानीय हुनर और स्थानीय उद्योग एक डिजिटल मंच पर एक-दूसरे से जुड़ेंगे, तो प्रदेश में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत होगी।
गाजियाबाद के पायलट प्रोजेक्ट ने पेश की सफलता की नजीर
‘ब्लू डॉट्स एआई’ का यह मॉडल कितना कारगर है, इसका अंदाजा गाजियाबाद के पायलट प्रोजेक्ट के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कुछ ही महीनों के भीतर इस प्लेटफॉर्म पर 16 हजार से अधिक स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, जबकि 15 हजार से ज्यादा नौकरी के इच्छुक युवाओं ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण कराया। यह शानदार आंकड़ा तब हासिल हुआ जब उद्योगों का दायरा काफी सीमित रखा गया था। ऐसे में जब यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू होगी, तो रोजगार सृजन की संभावनाएं कई गुना तक बढ़ जाएंगी।
युवाओं और उद्योगों के बीच की ‘दूरियां’ होंगी खत्म
वर्तमान समय में रोजगार बाजार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ही शहर या क्षेत्र में फैक्ट्रियों को कुशल कामगारों की तलाश होती है और उसी क्षेत्र के युवा नौकरी के लिए दूर-दराज के राज्यों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। यह सब जानकारी के अभाव (Communication Gap) के कारण होता है। ‘ब्लू डॉट्स एआई’ इसी अंतराल को खत्म करने का अचूक हथियार बनेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि तकनीक सिर्फ एक माध्यम है, असली सफलता विभागीय टीमों, उद्योगपतियों और सहयोगी संस्थाओं के साझा और समन्वित प्रयासों से ही जमीन पर उतरेगी।
18 मंडलों में बनेंगे हब, दिग्गज संस्थाएं दे रही हैं सहयोग
कौशल विकास मिशन के नेतृत्व में चल रही इस अभिनव पहल में तकनीकी और संस्थागत मदद के लिए ईवाई (EY), एकस्टेप फाउंडेशन (EkStep Foundation) और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
मुजफ्फरनगर का यह पहला संयुक्त सुविधा केंद्र क्षेत्रीय समन्वय, निगरानी और सेवा वितरण के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। आगामी चरणों में प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ऐसे ही केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर जिला उद्योग केंद्र, रोजगार कार्यालय, श्रम विभाग, आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक, स्टार्टअप्स और उद्योग संघ एक छत के नीचे मिलकर काम करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी।
