उत्तर प्रदेश में भविष्य की विकास योजनाओं को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब तक विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्य रूप से वर्ष 2011 की पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस पुरानी व्यवस्था से मुक्ति मिलने जा रही है। राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जनगणना 2027’ के तृतीय संस्करण का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सही और प्रामाणिक आंकड़े ही किसी भी प्रभावी नीति के आधार होते हैं, और आगामी जनगणना उत्तर प्रदेश के अगले एक दशक के समग्र विकास की मजबूत नींव रखेगी।
विशाल आबादी और सटीक आंकड़ों की अनिवार्यता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकीय विशालता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी और चुनौतियां दोनों बहुत बड़ी हैं। आंकड़ों के महत्व को समझाते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति और भारत का प्रत्येक छठा नागरिक उत्तर प्रदेश की भूमि पर निवास करता है। ऐसे में, जब तक समाज के हर एक व्यक्ति की सटीक गिनती नहीं होगी, तब तक योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रशासनिक कार्ययोजना और जमीनी स्तर पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी आंकड़ों का होना अनिवार्य है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई आंकड़ों की महत्ता
जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के छूट जाने के दूरगामी और गंभीर परिणामों को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यंत विपन्न मुसहर समाज का जीवंत उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यह समाज लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और आवास से पूरी तरह वंचित रहा था। उनके पास न तो पक्के मकान थे और न ही उस जमीन का मालिकाना हक जिस पर उनकी झोपड़ियां थीं। राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच पाती थीं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि पिछली जनगणनाओं में इन समुदायों की वास्तविक और सटीक स्थिति सामने आई होती, तो उन्हें बहुत पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता। सरकार बनने के बाद उन्हें विशेष प्रयासों के तहत योजनाओं से जोड़ना पड़ा। उन्होंने चेताया कि जनगणना में किसी भी पात्र व्यक्ति का छूट जाना का मतलब है कि वह लंबे समय तक सरकारी विकास कार्यों से वंचित रह सकता है। इसी तरह सही आंकड़ों के अभाव में कहीं तीन स्कूल खड़े हो जाते हैं तो कहीं कई किलोमीटर तक एक भी विद्यालय नहीं होता। नई जनगणना से स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की वास्तविक मांग का सही आकलन हो सकेगा।
स्वगणना से लेकर घर-घर सर्वे तक का पूरा शेड्यूल
इस महाअभियान के चरणों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ‘स्वगणना’ (Self-Enumeration) की अनूठी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस समयावधि में नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद, एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रशिक्षित प्रगणकों की टीमें घर-घर जाकर वास्तविक जनसंख्या गणना करेंगी। जनगणना के इस चरण में नागरिकों से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से जुड़े कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे।
इस विशाल कार्य को धरातल पर उतारने के लिए व्यापक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसीलें, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस पूरी प्रक्रिया से सीधे जुड़ेंगे। जिलाधिकारियों को इस अभियान का सीधा नेतृत्व सौंपते हुए प्रतिदिन इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
समाज के हर कोने तक पहुंचने और प्रवासियों की गिनती के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ इस राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिए कि दूरदराज की बस्तियों, किराए के मकानों में रहने वाले लोगों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले नागरिकों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वंचित वर्गों तक शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित की जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति इस गिनती से छूटना नहीं चाहिए।
युवाओं से विशेष अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे आगे आकर अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन स्वगणना में मदद करें और प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखें। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जब हर नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित होगी, तभी एक विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा और विधायक जय देवी सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।










































