भारतीय राजनीति के गलियारों में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देश की सर्वोच्च अदालत से एक बहुत बड़ी कानूनी राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंगलवार को सुनवाई के बाद सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने इसी तरह की राहत से वंचित रखी गई उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिकाओं को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब आजम खान के लंबे समय से चली आ रही कानूनी अड़चनों के बीच जेल से बाहर आने का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।
क्या है पूरा कानूनी मामला और पृष्ठभूमि?
इस पूरे विवादित प्रकरण की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी, जब आकाश सक्सेना ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। वर्तमान समय में रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए गैरकानूनी तरीके से दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र तैयार करवाए थे। इस सनसनीखेज शिकायत के आधार पर पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई थी, जो बाद में एक बड़े राजनीतिक और न्यायिक संघर्ष में तब्दील हो गई।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए रामपुर की सत्र अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर माना और आजम खान समेत तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई कड़े प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज तैयार करना), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या अपने कब्जे में रखना) और 120-बी (आपराधिक साजिश रचना) के अंतर्गत दोषी मानते हुए सात-सात साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ही खान परिवार की मुश्किलें कानूनी रूप से काफी बढ़ गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट में न्याय की बड़ी जीत: पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही अदालत ने तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें भी बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। इस फैसले को न्यायिक दृष्टिकोण से आजम खान और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी कानूनी बंदिशें काफी हद तक कम हो गई हैं।
अखिलेश यादव ने फैसले का किया स्वागत, जताई न्याय की उम्मीद
शीर्ष अदालत के इस महत्वपूर्ण आदेश के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुलकर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि देश की न्यायपालिका के माध्यम से अंततः सत्य और न्याय की जीत होगी। अखिलेश यादव ने आगे विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब व्यवस्था के स्तर पर भी पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद का संचार हुआ है।















































