उत्तर प्रदेश के जनजातीय और वनांचल क्षेत्रों में रह रहे समुदायों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक व्यापक और प्रभावी अभियान की शुरुआत की है। सरकार ने इन क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए बहुविभागीय समन्वय का एक अनूठा मॉडल अपनाया है, जिसके तहत राज्य के 26 जनपदों के 517 गांवों की तस्वीर को पूरी तरह बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य इन दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाना और सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का विस्तार
केंद्र सरकार की परिकल्पना के आधार पर शुरू किए गए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ को उत्तर प्रदेश में बेहद आक्रामक और सुनियोजित तरीके से लागू किया गया है। जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, इस विशेष अभियान के तहत प्रदेशभर से कुल 26 जिलों के 47 विकास खंडों (ब्लॉकों) और 517 गांवों को चिह्नित किया गया है। भौगोलिक स्थिति और जनजातीय आबादी के घनत्व को ध्यान में रखते हुए सोनभद्र जिले में सबसे अधिक 176 गांवों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।
इसके अतिरिक्त, बलिया में 61, ललितपुर में 38, देवरिया, कुशीनगर तथा लखीमपुर खीरी में 34-34 और गाजीपुर में 26 गांवों को शामिल किया गया है। साथ ही, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के 5 गांवों में भी विकास कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इन उपेक्षित क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सके।
बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों पर विशेष फोकस
योगी सरकार का यह अभियान केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गांवों को समग्र रूप से संतृप्त करना है। चिह्नित किए गए इन सभी गांवों में सड़क मार्ग, पुलों के निर्माण, जल निकासी के लिए नालियों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, निर्बाध बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बुनियादी संरचना के विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर सृजित करने पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि जनजातीय युवा आत्मनिर्भर बन सकें।
18 विभागों की संयुक्त ताकत से बदल रहा परिदृश्य
इस वृहद अभियान की सबसे बड़ी खूबी इसका अंतर-विभागीय समन्वय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ किए गए इस राष्ट्रीय अभियान को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने के लिए कुल 18 प्रमुख विभागों को एक मंच पर लाया गया है। इसमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों को कुल 25 निर्धारित हस्तक्षेपों (Interventions) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके जरिए गांवों में विकास कार्यों की गति को तेज करते हुए हर जरूरी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
















































