उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता के एक नए दौर की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की 25 करोड़ जनता के साथ अपने संवाद की अनूठी और ऐतिहासिक यात्रा के ’50+ सप्ताह’ पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का भव्य विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरी जन-संवाद यात्रा पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि सच्ची सरकार वही है जो अभाव और उपेक्षा के अंधेरे में जी रहे अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला लेकर आए। उन्होंने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक वह समय था जब संवेदनहीन शासन ने मासूम बच्चों को तड़प-तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था, और आज की पारदर्शी व्यवस्था है जो हर नागरिक को बेहतर ‘क्वालिटी ऑफ लाइफ’ मुहैया करा रही है।
‘योगी की पाती’: समाज के हर वर्ग तक संवाद का माध्यम
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ‘योगी की पाती’ के प्रकाशन के पीछे की प्रेरणा और उद्देश्यों को विस्तार से साझा किया। अपने करीब तीन दशक के लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे अनछुए पहलू और सामाजिक वर्ग हैं, जिनकी असल स्थिति से आम समाज पूरी तरह वाकिफ नहीं रहता। शासकीय व्यस्तताओं के बीच उनके मन में हमेशा यह विचार आता था कि इन दबे-कुचले वर्गाें की वास्तविक कहानियों को जनता के सामने लाया जाए। ‘योगी की पाती’ इसी आत्मीय संवाद, सरोकार और संवेदना का एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में वंचित न रहे।
ब्रिटिश हुकूमत के दौर से उपेक्षित वनटांगिया समुदाय का संघर्ष
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी दयनीय स्थिति का बेहद मार्मिक जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लगभग 120 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर अंधाधुंध जंगलों की कटाई की थी। इसके बाद उन कटे हुए वनों को दोबारा आबाद करने के लिए कुछ गरीब परिवारों को वहां बसाया गया, जिन्हें यह शर्त दी गई थी कि वे पेड़ लगाकर जंगलों की रक्षा करेंगे और बदले में उन्हें गुजर-बसर के लिए थोड़ी जमीन मिलेगी। लेकिन विडंबना यह रही कि जैसे-जैसे जंगल सघन होते गए, वैसे-वैसे इन परिवारों की उपेक्षा भी बढ़ती चली गई। देश को आजाद हुए दशकों बीत गए, लेकिन इन वनटांगिया परिवारों को न तो नागरिक अधिकार मिले और न ही बुनियादी सुविधाएं। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी, राशन कार्ड जैसी मूलभूत चीजें तक नहीं थीं और वे अपने गांव के प्रधान तक का चुनाव नहीं कर सकते थे। कई पीढ़ियां जंगलों के भीतर घोर अभाव और अंधेरे में जीवन बिताने को विवश थीं।
महाराजगंज की वह घटना जिसने बदल दी तकदीर
अपने अतीत के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महाराजगंज में एक बार उन्होंने फटे-पुराने कपड़ों में और नंगे पैर पैदल जाते हुए वनटांगिया परिवारों का एक बड़ा जुलूस देखा। जब उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वे जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुछ बाहरी लोग उनके इस दर्द का राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए महाराजगंज के कार्यकर्ताओं को उनके भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर बुलाकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि अब उनकी यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। महाराजगंज में 18, गोरखपुर में 5 तथा इसके अलावा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत समेत कई जिलों में फैली इन बस्तियों के दिन बहुरने की शुरुआत यहीं से हुई।
कानूनी अड़चनों को दूर कर दिलाई असली आजादी
वनटांगिया परिवारों को उनके कानूनी हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र स्तर तक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पर्यावरण मंत्री के सामने वन अधिकारों से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। प्राकृतिक और कृत्रिम वनों के अंतर को समझाते हुए उन्होंने साबित किया कि इन पेड़ों को वहां के पूर्वजों ने लगाया है। वर्ष 2007-08 में केंद्र स्तर पर कानून में संशोधन तो हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इन वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए। आज प्रदेश की 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवार न केवल बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि उन्हें गर्व के साथ पूर्ण नागरिक अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं।
मुसहर और कोल समाजों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम
वनटांगिया समुदाय के लिए किए गए सफल प्रयासों ने सरकार को मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसी अन्य तमाम वंचित जातियों की सुधि लेने की प्रेरणा दी। मुसहर समाज का जिक्र करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों के कार्यकाल में कुशीनगर में हुई भूख से मौतों की दर्दनाक यादों को ताजा किया और बताया कि कैसे उस दौरान खाद्यान्न घोटालों के बीच गरीब दम तोड़ रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है; मुसहर परिवारों को जमीन के पट्टे, पक्के आवास और शासन की हर बड़ी योजना से जोड़ा गया है। इसी तरह, चित्रकूट की ऐतिहासिक कोल बस्तियों में, जहां त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने निषादराज और कोल समाज के बीच समय बिताया था, आजादी के सात दशकों बाद भी लोग फूस की झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आधुनिक और पक्के मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला दिया है।
इंसेफेलाइटिस के अभिशाप से मुक्ति और शिक्षा का कायाकल्प
पूर्वी उत्तर प्रदेश में दशकों तक हजारों मासूमों की जान लेने वाली इंसेफेलाइटिस बीमारी के खिलाफ चले लंबे संघर्ष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक-एक बेड पर चार-चार बच्चे और उनके परिजन इलाज के लिए तरसते थे। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर शुरुआती व्यवस्थाएं कराईं और चिकित्सा अधिकारियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बीमारी के खात्मे के निर्देश दिए। आज सरकार के अथक प्रयासों से इंसेफेलाइटिस का नामोनिशान मिट चुका है। इसके साथ ही, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के माध्यम से हुए ऐतिहासिक बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कभी नंगे पैर स्कूल जाने वाले लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को आज दो यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और किताबें डीबीटी के माध्यम से मिल रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर तेजी से उन्नत हुआ है।










































