लखनऊ के सियासी गलियारों से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा राजनीतिक अपडेट सामने आया है। राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। गुरुवार को आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों युवा और आक्रामक नेताओं ने अपने नए राजनीतिक गठबंधन का आधिकारिक ऐलान करते हुए इसे ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का नाम दिया है। इस रणनीतिक गठजोड़ के तहत मोर्चे ने आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ठोस निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों के खेमे में हलचल तेज हो गई है।

सत्ता परिवर्तन और वंचितों की गोलबंदी का संकल्प

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह नया मोर्चा महज़ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि यह मोर्चा प्रदेश के शोषित, पीड़ित, वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों को एक मंच पर लाने का काम करेगा।

वर्तमान व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासनकाल में मस्जिदों को निशाना बनाया गया है और बहुजन महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने तक की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाओं का भी पुरजोर जिक्र किया। उनका कहना था कि सालों से दलितों और पिछड़ों को गरीबी, जातिगत अत्याचार और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के झूठे वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदलती हैं और बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, परंतु बहुजन समाज आज भी बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से कोसों दूर है।

बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार किया गया मजबूत विकल्प

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता की दहलीज पार करने से रोकने के लिए एक बेहद मजबूत और ठोस विकल्प के रूप में उभरेगा। उन्होंने तल्ख अंदाज में आरोप लगाया कि अब तक प्रदेश के दबे-कुचले और कमजोर वर्गों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

बेरोजगारी के सुलगते मुद्दे को उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सूबे के करोड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस और संतोषजनक कार्य नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए चंद्रशेखर आजाद को इस मोर्चे की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की भी घोषणा की। गठबंधन की आगामी रणनीतिक रूपरेखा तय करने के लिए 26 नवंबर को एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे कीनीतियों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। ओवैसी ने दो टूक कहा कि उनका मुख्य ध्येय उत्तर प्रदेश की आम अवाम के साथ मिलकर इंसाफ और हक की इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए खुला रखा गया संवाद का द्वार

भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक और साझा विपक्ष की वकालत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी इस नए मोर्चे में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर तमाम विपक्षी दल आपसी अहंकार और मतभेदों को दरकिनार कर एक बड़े और एकजुट गठबंधन के तहत मैदान में उतरते, तो बीजेपी के खिलाफ एक निर्णायक और मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते यह संभव नहीं हो सका। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सपा और कांग्रेस इस आमंत्रण पर क्या रुख अपनाती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सियासी जुबानी जंग पर तीखे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनीतिक मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और तीखे बयानों का दौर भी देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हालिया बयानों पर तंज कसते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और सलाह दी कि उन्हें इस वक्त अस्पताल में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं से अपील की कि वे जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में देश के लिए शहीद हुए दो वीर जवानों की शहादत पर भी जवाब दें।

वहीं, दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रभक्ति के प्रमाणपत्र की राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश में किसी को भी अपनी देशभक्ति साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर देश की सीमाओं की मुकम्मल सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार-बार चूक क्यों हो रही है।

आगामी सियासी समीकरणों पर टिकी पूरे देश की निगाहें

उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले दम या अपने मोर्चे के बूते चुनाव लड़ने के ऐलान ने राज्य की राजनीतिक फिजा का तापमान काफी बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ जनता के बीच अपनी कितनी पैठ बना पाता है और विपक्षी दलों की तरफ से इस सियासी समीकरण पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।