उत्तर प्रदेश के कृषि परिदृश्य में पराली प्रबंधन को लेकर एक युगांतरकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी अन्नदाताओं के लिए कानूनी दंडात्मक कार्रवाई और आर्थिक बर्बादी का सबब बनने वाले फसल अवशेष अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके वैज्ञानिक, ऊर्जा-आधारित और व्यावसायिक उपयोग का एक टिकाऊ तंत्र जमीन पर उतार दिया है। राज्य में पराली को सीधे बायोगैस विनिर्माण संयंत्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को दमघोंटू धुएं से निजात मिल रही है, बल्कि धरतीपुत्रों के लिए खेती का खर्च घटकर अतिरिक्त कमाई का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।
खेतों से हटी मुसीबत, बच रहे प्रति एकड़ 3000 रुपये तक के खर्च
फसल चक्र की तेज रफ्तार के बीच पहले पराली निस्तारण किसानों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं था। बाराबंकी के हरख विकासखंड अंतर्गत करामतखेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान योगेश गेहूं, धान और आलू जैसी तीन-तीन नकदी फसलें उगाते हैं। उनके अनुसार, पूर्व में फसल कटाई के बाद जमीन पर बिखरा डंठल साफ करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। एक तरफ अगली बुआई में विलंब का संकट सताता था, तो दूसरी ओर आग लगाने पर विधिक कार्रवाई और भारी जुर्माने की तलवार लटकी रहती थी। लेकिन अब खेतों से फसल कटने के साथ ही अवशेषों का त्वरित उठान हो रहा है। इसी प्रकार टिकरा गांव के कृषक बलराम का कहना है कि पूर्व व्यवस्था में प्रति एकड़ खेत साफ कराने में 2,500 से 3,000 रुपये की सीधी चपत लगती थी। समय बचाने के दबाव में किसान लाचार होकर आग लगाते थे, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह के मित्र कीट और जीवनदायी सूक्ष्मजीव जलकर भस्म हो जाते थे। अब पराली का यह बोझ सीधे बायोगैस संयंत्रों में पहुंचकर न सिर्फ जेब पर पड़ रहे भार को खत्म कर रहा है, बल्कि मिट्टी को बहुमूल्य प्राकृतिक खाद भी लौटा रहा है।
गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी साझेदारी और एफपीओ का मजबूत ढांचा
पराली के इस संपूर्ण रूपांतरण के पीछे कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) द्वारा तैयार किया गया सुदृढ़ आपूर्ति चक्र मॉडल काम कर रहा है। व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा स्थानीय एग्रीगेटर्स को चिन्हित कर उन्हें सुपर एग्रीगेटर्स के साथ समन्वित किया गया है। इन सुपर एग्रीगेटर्स का प्रत्यक्ष करार कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट्स के साथ है। राज्य सरकार एफपीओ और व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) से संबंधित उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी मुहैया करा रही है। इन संगठनों को स्लेशर, स्वचालित रैकर और आधुनिक बेलर मशीनों के तकनीकी संचालन, मेंटेनेंस और गुणवत्तायुक्त गांठें (बेल्स) तैयार करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। खेत की सैटेलाइट व भौतिक मैपिंग के आधार पर कटाई के तुरंत बाद हाइड्रोलिक लोडर वाहनों से पराली सीधे संयंत्रों तक भेजी जा रही है।
बाराबंकी में दिख रहा मॉडल का प्रभावी असर, हजारों हाथों को रोजगार
बाराबंकी जिले के देवा रोड और हैदरगढ़ में स्थापित सीबीजी संयंत्रों के चलते यह क्रांति हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर जैसे विकासखंडों में तेजी से फैल चुकी है। उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के अनुसार, यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बड़े स्तर पर ग्रामीण रोजगार का सृजन कर रही है। खेतों में फसल अवशेषों की कटाई, लामबंदी, बेलिंग और लदान कार्य में प्रति यूनिट 10 से 12 श्रमिकों को नियमित कार्य मिल रहा है, जबकि प्रोसेसिंग प्लांट से जुड़े संपूर्ण तंत्र में करीब दो हजार लोगों को आजीविका उपलब्ध हो रही है। देवा रोड स्थित सीबीजी संयंत्र में औसतन 150 मीट्रिक टन पराली की रोजाना खपत हो रही है, जिससे प्रतिदिन 15 से 19 हजार किलोग्राम तक हरित बायोगैस का उत्पादन दर्ज किया जा रहा है।
सिलिका युक्त अवशेषों का उत्तम निवारण और मिट्टी का पुनर्जीवन
धान और मक्के की पराली में सिलिका का घनत्व अधिक होने के चलते पशु आहार के रूप में इसका इस्तेमाल अत्यंत सीमित होता है, जबकि गेहूं का भूसा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग हो जाता है। ऐसे में धान और मक्के के बचे अवशेषों को बायोगैस उद्योग में खपाना सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपाय सिद्ध हुआ है। पराली जलने से उठने वाले विषैले धुएं से होने वाला वायु प्रदूषण और श्वास संबंधी व्याधियां तो रुक ही रही हैं, साथ ही बायोगैस निर्माण के बाद सह-उत्पाद के तौर पर निकलने वाला उच्च कोटि का जैविक अवशेष वापस खेतों तक पहुंच रहा है। यह जैव-खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करने, कार्बन चक्र को बहाल करने और नमी धारण क्षमता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रही है।
पूरे प्रदेश में फैलेगा नेटवर्क: 78 नए संयंत्रों की तैयारी
कृषि निदेशक टीएम त्रिपाठी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सख्त पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह मॉडल गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रदेश में किसानों की सोच में अब आमूलचूल सकारात्मक बदलाव दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में समूचे उत्तर प्रदेश में 40 बायोगैस प्लांट पूरी क्षमता से संचालित हैं, जबकि आने वाले दिनों में 78 और अत्याधुनिक प्लांट्स की स्थापना का खाका तैयार है। इस नेटवर्क के पूर्ण रूप से सक्रिय होने पर उत्तर प्रदेश पराली से हरित ऊर्जा और जैविक उर्वरक तैयार करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा।
