उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नकली दवा माफियाओं पर अब कानूनी शिकंजा और अधिक कसने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने राज्य के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों में अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं (टेस्टिंग लैब्स) का व्यापक नेटवर्क तैयार कर दिया है। इस बड़े प्रशासनिक कदम का सीधा उद्देश्य बाजार में बिकने वाले प्रत्येक खाद्य उत्पाद और जीवनरक्षक दवाओं की गुणवत्ता को सर्वोच्च मानकों पर परखना है, ताकि जनता तक केवल शुद्ध और सुरक्षित वस्तुएं ही पहुंच सकें।
12 नए डिवीजनों में आधुनिक लैब्स, 6 पुरानी प्रयोगशालाओं का कायाकल्प
प्रदेश भर में जांच तंत्र को विकेंद्रीकृत करते हुए 12 मंडलों में पूरी तरह नई प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही पूर्व से संचालित 6 मंडलीय प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों और तकनीकों से लैस कर अपग्रेड किया गया है। नई व्यवस्था के तहत आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूटधाम, मीरजापुर (विंध्याचल), बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर और अयोध्या में निगरानी जांच का कार्य पहले से गतिमान था, जबकि शेष नई लैब्स में 31 अक्टूबर से सर्विलांस सैंपलिंग विधिवत रूप से आरंभ कर दी गई है। वहीं लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी की पूर्व स्थापित प्रयोगशालाएं अब नई क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं। सभी 18 केंद्रों पर औषधियों के कानूनी नमूनों की गहन जांच का काम भी शुरू हो चुका है।
जांच क्षमता में कई गुना इजाफा: अब सलाना 1.68 लाख नमूनों की होगी परख
मंडल स्तर पर बुनियादी ढांचे के विस्तार से नमूनों की जांच क्षमता में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया है। पहले पूरे राज्य में प्रतिवर्ष केवल 30 हजार खाद्य नमूनों का परीक्षण संभव हो पाता था, जो अब साढ़े तीन गुना से अधिक बढ़कर सालाना 1 लाख 8 हजार नमूनों तक पहुंच गया है। ठीक इसी प्रकार, दवाओं की जांच क्षमता को भी 12,500 नमूनों से बढ़ाकर सीधे 60 हजार नमूने प्रतिवर्ष कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट तेजी से मिलने के कारण अब अदालती और प्रशासनिक कार्रवाई में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे मिलावटी सामान बेचने वालों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई संभव होगी।
मिलावटी भोजन और अमानक दवाओं के गंभीर खतरे पर अंकुश
अक्सर मुनाफे के लालच में खाद्य पदार्थों में अप्राकृतिक चमक, गाढ़ा रंग और कृत्रिम मिठास घोलने के लिए रासायनिक व प्रतिबंधित तत्वों का उपयोग किया जाता है। ऐसे दूषित खानपान का निरंतर उपभोग शरीर में कैंसर, यकृत (लिवर) की खराबी और गुर्दे (किडनी) से जुड़े गंभीर रोगों को जन्म देता है। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और पूर्व से अस्वस्थ नागरिकों पर पड़ता है। दूसरी ओर, घटिया एवं अमानक दवाएं मरीजों के त्वरित उपचार में बाधक बनकर मर्ज को लाइलाज बना देती हैं, जिससे मरीज पर न केवल असहनीय आर्थिक बोझ पड़ता है बल्कि जान का जोखिम भी बढ़ जाता है। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के धन और स्वास्थ्य दोनों की हिफाजत सुनिश्चित करेगा।
मानव संसाधन की मजबूती: विश्लेषकों की बड़े पैमाने पर तैनाती
अत्याधुनिक मशीनों के कुशल संचालन और प्रयोगशालाओं की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती भी तेज कर दी है। इसी क्रम में 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों (जूनियर ड्रग एनालिस्ट) की भर्ती प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 457 कनिष्ठ खाद्य विश्लेषकों (जूनियर फूड एनालिस्ट) के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति से प्रयोगशालाओं में कर्मियों की कमी पूरी तरह समाप्त होगी और नमूनों की जांच रिपोर्ट बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सकेगी।
‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान को मिलेगा नया आयाम
प्रयोगशालाओं के इस नए तंत्र से विभाग के महत्वाकांक्षी अभियान ‘शुद्ध ही शुभ है’ को जमीनी धरातल पर नई ताकत मिलेगी। जांच का दायरा विस्तृत होने से कस्बाई और ग्रामीण बाजारों तक सघन निगरानी संभव हो सकेगी। त्वरित परीक्षण, पुख्ता साक्ष्य और कठोर दंडात्मक कदमों के जरिए मिलावटखोरी के धंधे पर पूर्ण विराम लगाने और प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने का संकल्प अब और अधिक सुदृढ़ हुआ है।
