रायपुर: कभी जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे छोटे-छोटे डेरों में अभावों के बीच जीवन बिताने वाला कमार जनजाति का समुदाय आज विकास की मुख्यधारा से जुड़कर नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जिन बस्तियों तक पहुंचना कभी मुश्किल था, वहां अब पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। जिन घरों में अंधेरा और असुरक्षा थी, वहां बिजली की रोशनी और पक्के मकानों ने जगह ले ली है। स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने से इन परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम-जनमन महासमुंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए उम्मीद, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में शासन द्वारा इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि कमार समुदाय के प्रत्येक परिवार तक बुनियादी सुविधाएं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। केंद्र और राज्य शासन के समन्वित प्रयासों से कमार बस्तियों में विकास और वर्षों से सुविधाओं से वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
आदिम जाति अनुसंधान केंद्र के आधारभूत सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर महासमुंद जिले में इनका सर्वे कार्य किया गया था जिसके आधार पर वर्तमान में कुल 923 कमार परिवार में कुल जनसंख्या 3309 है, जिनमे पुरुष जनसंख्या 1614 एवं महिला जनसंख्या 1695 है। सर्वे के अनुसार महासमुंद विकासखंड में 41 ग्राम, बागबाहरा विकासखंड में 33 ग्राम एवं पिथौरा विकासखंड में 2 ग्राम कुल 76 ग्राम में कमार परिवार निवासरत है।
जिला प्रशासन द्वारा इस योजना को गंभीरता से लागू करते हुए कमार जनजाति के हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया गया। जिससे जिले के 26 सड़क विहीन बसाहटों में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। इससे दूर-दराज के डेरों का संपर्क मुख्य गांवों और शहरों से जुड़ने लगा। नल-जल योजना के माध्यम से सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जिन घरों में कभी अंधेरा रहता था, वहां अब बिजली पहुंच चुकी है, अब बच्चे रात में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 678 कच्चे घरों की जगह पक्के मकानों का निर्माण हुआ, जिससे इन परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला। बहुउद्देशीय केंद्रों की स्थापना से एक ही स्थान पर आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू हुईं, जिससे महिलाओं और बच्चों को विशेष लाभ मिला। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अब सीधे इन बस्तियों तक पहुंच रही हैं, जिससे इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता।
आधारभूत सुविधाओं के साथ लोगों को उनके अधिकारों से भी जोड़ा गया। विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए। किसान सम्मान निधि हेतु का लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अब हर परिवार को नियमित रूप से राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने लगी है और बैंक खाते खुलने से शासकीय योजनाओं की राशि सीधे उनके खातों में पहुंच रही है। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले जीवन संघर्ष और अभावों में बीतता था, वहीं अब आत्मविश्वास और आशा की नई रोशनी दिखाई देती है तथा धीरे-धीरे यह समुदाय विकास की मुख्यधारा से जुड़ता जा रहा है।
