देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गहराते वायु प्रदूषण के संकट ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार जमीनी हकीकत को स्वीकार करने के बजाय भ्रामक डेटा की आड़ ले रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हवा में घुले जहर से आम जनजीवन त्रस्त है और ऐसे में आंकड़ों की बाजीगरी करके लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है।
‘मासूमों और बुजुर्गों से पूछिए सांसों की जंग का दर्द’
अखिलेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव की असली सच्चाई उन परिवारों से जाननी चाहिए जहां छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग शुद्ध हवा के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी सत्ता झूठी सांख्यिकी के जरिए इस गंभीर मानवीय त्रासदी पर पर्दा डालने में जुटी है। सपा प्रमुख ने दो टूक शब्दों में कहा कि सच्चाई छिपाने का यह रवैया भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है, जबकि धरातल पर लोग हर एक सांस के लिए जूझने को विवश हैं।
400 के करीब पहुंचा एक्यूआई, धुंध की मोटी चादर में लिपटी राजधानी
दिल्ली और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। कई प्रमुख रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 400 के संवेदनशील आंकड़े के इर्द-गिर्द दर्ज किया जा रहा है, जिससे वातावरण ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है। जहरीले धुएं और कोहरे के मेल से बनी घनी स्मॉग की परत ने दिन के समय भी दृश्यता को बेहद सीमित कर दिया है। राहगीरों और वाहन चालकों को सामने की वस्तुएं देखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सड़क हादसों का जोखिम बढ़ गया है। इसके साथ ही हवाई उड़ानों और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना तेज हो गई है।
ग्रेप-3 की पाबंदियों के बीच सीमाओं पर बढ़ा प्रशासनिक पहरा
बिगड़ते वायु सूचकांक पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। राजधानी की सीमावर्ती चौकियों पर निगरानी व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, राज्य परिवहन विभाग और संबंधित नगर निगमों की संयुक्त निगरानी टीमें लगातार सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रही हैं। इस सघन अभियान के दौरान अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले पुराने और व्यावसायिक वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है तथा मानकों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ चालान और जब्ती जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।












































