लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर के मानकों तक ले जाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान इनकी कार्यप्रणाली, शैक्षणिक स्तर और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने पर केंद्रित है। इसी कड़ी में राजकीय और स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के समग्र मूल्यांकन के लिए राज्यस्तरीय फ्रेमवर्क ‘यूपी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस इंडेक्स’ (UP-MCEI) विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य लक्ष्य संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, उनकी कमियों को दूर करना और निरंतर सुधार के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
बुनियादी विस्तार के बाद अब गुणवत्ता पर फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते साढ़े नौ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस अवधि में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर काम किया है। विशेष रूप से प्रदेश में 28 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा की पहुंच दूर-दराज के इलाकों तक सुनिश्चित हुई है। अब सरकार इस विस्तारित संस्थागत नेटवर्क को केवल संख्या बल तक सीमित न रखकर, उन्हें आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
शैक्षणिक स्तर से लेकर मरीज सेवाओं तक की होगी गहन परख
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नेहा शर्मा के निर्देश पर इस विशेष इंडेक्स को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ‘यूपी-एमसीईआई’ के दायरे में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव, चिकित्सा अनुसंधान (रिसर्च) और संपूर्ण संस्थागत कार्यप्रणाली का गहन मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, वेटेज, स्कोरिंग रूब्रिक और एक पारदर्शी असेसमेंट मेथोडोलॉजी तैयार की जा रही है।
सिर्फ रैंकिंग नहीं, ‘गैप एनालिसिस’ से होगा सुधार
इस नई मूल्यांकन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य केवल मेडिकल कॉलेजों के बीच तुलनात्मक रैंकिंग तैयार करना नहीं है। इसके तहत सबसे पहले संस्थानों का ‘गैप एनालिसिस’ किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान व्यवस्थाओं और निर्धारित राष्ट्रीय उत्कृष्टता मानकों के बीच के अंतर को बारीकी से चिह्नित किया जाएगा। कमियां सामने आने के बाद संबंधित संस्थानों को अपनी व्यवस्थाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर और मार्गदर्शन दिया जाएगा। निर्धारित मानकों को पूरा करने के आधार पर ही आगे संस्थानों का अंतिम मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जाएगी, जिससे प्रत्येक कॉलेज अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए प्रेरित होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ
योगी सरकार की इस पहल से न केवल चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, बल्कि इसका सीधा और व्यापक लाभ प्रदेश की आम जनता को भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। विशेष रूप से प्रदेश के दूर-दराज के जिलों में स्थापित किए गए नए मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण से स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों की बड़े शहरों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा मिलने से प्रदेश में कुशल एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक नई और सशक्त कार्यबल भी तैयार होगी।
विशेषज्ञ समिति गठित, पायलट प्रोजेक्ट से होगी शुरुआत
इस संपूर्ण मूल्यांकन व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने के लिए संबद्ध अधिकारी डॉ. सत्यजीत वर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति वर्तमान में देशभर में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन प्रणालियों और मानकों का गहन अध्ययन कर रही है। इन राष्ट्रीय मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यापक एवं प्रभावी मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा। शासन की योजना के अनुसार, इस नई व्यवस्था को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा संस्थानों में लागू किया जाएगा। पायलट चरण से प्राप्त अनुभवों और परिणामों की समीक्षा के बाद इसे पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

















































