गोरखपुर। संगठित अपराध और माफिया राज के खात्मे के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ निर्णायक और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। शुक्रवार को गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी के भविष्य और करियर से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत आयोजित इस समारोह में उन्होंने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज जिलों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं तथा प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 23 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट सौंपा, योजना पर आधारित एक लघु फिल्म देखी और छात्रों से हर प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया।
26 जनवरी तक हर हफ्ते नियुक्ति पत्र, विपक्ष को आंकड़ों का आईना
विपक्षी दलों को रोजगार के मुद्दे पर आंकड़ों के जरिए जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान प्रदेश में लगभग पौने दस लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हाल के समय में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, खेल और राजस्व जैसे प्रमुख विभागों में 16 हजार से अधिक नई नियुक्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आठ हजार लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार से अधिक होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में 26 जनवरी तक औसतन हर पांच से सात दिन के अंतराल पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
पेपर लीक माफिया पर सख्त कानून, पारदर्शी हुई भर्ती व्यवस्था
भर्ती प्रक्रिया में आई पारदर्शिता का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती दौर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोहों और सैफई सिंडिकेट का बोलबाला रहता था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में ऐसी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नकल और पेपर लीक जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध आजीवन कारावास, एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे अब केवल योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों का चयन सुगमता से हो रहा है।
‘चलते-फिरते विश्वविद्यालय’ बने टैबलेट, तीन करोड़ तक पहुंचा लाभ
युवा सशक्तीकरण योजना की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए थे। आईआईएम लखनऊ के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ करीब तीन करोड़ लोगों तक पहुंचा है। दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट दिए जा रहे हैं। इन उपकरणों में इंफोसिस के 18 हजार से अधिक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्सेज और ‘युवा साथी ऐप’ की सुविधा दी गई है, जिसके कारण ये टैबलेट विद्यार्थियों के लिए चलते-फिरते विश्वविद्यालय की भूमिका निभा रहे हैं।
रील के बजाय कौशल विकास पर दें समय, स्वगणना और मतदाता सूची की अपील
डिजिटल दौर में युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर 30 सेकंड की रील देखने में समय गंवाने के बजाय युवाओं को नए कौशल सीखने के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे का समय देना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट पर वायरल होने वाली सूचनाओं की सत्यता परखने और साइबर व डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे टैबलेट के जरिए जनगणना-2027 के लिए स्वगणना की प्रक्रिया में भागीदारी करें और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान के तहत फॉर्म छह, सात और आठ भरें। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ हाथ में टैबलेट लेकर सेल्फी भी खिंचवाई।




















































