ग्राम्य विकास योजनाओं में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कड़ा निर्देश, हर कार्य का होगा डिजिटल सत्यापन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया है। शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने वीबी-जी राम जी योजना के कामकाज की बारीक समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनियमितता या सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि योजना के तहत धरातल पर होने वाले प्रत्येक कार्य का अनिवार्य रूप से डिजिटल सत्यापन कराया जाए, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके।

कार्यस्थलों पर श्रमिकों की डिजिटल हाजिरी हुई अनिवार्य

समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि निर्माण और विकास कार्यों के स्थलों पर वास्तविक रूप से पसीना बहाने वाले श्रमिकों की उपस्थिति अब डिजिटल माध्यम से ही दर्ज की जानी चाहिए। कार्यस्थलों पर नियमित डिजिटल हाजिरी सुनिश्चित होने से न केवल श्रमिकों की उपस्थिति का पुख्ता रिकॉर्ड मिलेगा, बल्कि फर्जी मस्टर रोल या कागजी कार्य दिखाकर धन निकासी जैसी गड़बड़ियों पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मास्टर रोल, माप पुस्तिका (एम-बुक), श्रमिकों की उपस्थिति, सभी प्रकार के कार्य अभिलेख और उनके भुगतान से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इसके साथ ही इन तमाम दस्तावेजों का नियमित अंतराल पर ऑडिट कराया जाना भी अनिवार्य किया गया है, जिससे हर एक पाई के हिसाब और कार्य के सत्यापन का पारदर्शी रिकॉर्ड सुरक्षित रह सके।

15 दिनों के भीतर शिकायतों का निस्तारण, शासन स्तर के मामलों में तेजी के निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर सीधे शासन स्तर तक प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 15 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों या नीतिगत शिकायतों का समाधान शासन स्तर पर होना तय है, उनसे जुड़ी पत्रावलियों को संबंधित अधिकारी बिना किसी अनावश्यक विलंब के अपनी स्पष्ट टिप्पणियों के साथ तत्काल प्रस्तुत करें। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुस्ती या फाइलों को लटकाने की प्रवृत्ति को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

पूर्ण हो चुके कार्यों का होगा सोशल ऑडिट, लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई

योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए यह भी तय किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्ण हो चुके सभी विकास कार्यों का अनिवार्य रूप से ‘सोशल ऑडिट’ कराया जाए। इस ऑडिट के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता, उनकी उपयोगिता और वित्तीय पारदर्शिता की वास्तविक तस्वीर जनता के सामने आ सकेगी। डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता, कोताही या किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित करना, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाना और गांवों का समग्र विकास सरकार का मुख्य संकल्प है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतारना हर अधिकारी का दायित्व है।