यूपी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर नपेंगे बीएलओ से ईआरओ तक: निर्वाचन आयोग सख्त, लापरवाही मिली तो कटेगा दो महीने तक का मानदेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान यदि निर्वाचक नामावली में किसी भी तरह की गंभीर लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई, तो नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट कर दिया है कि त्रुटियों की गंभीरता के आधार पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर के अधिकतम एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी, जबकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के लगभग दो माह के आनुपातिक मानदेय पर कैंची चलाई जा सकेगी। शनिवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बीएलओ और सुपरवाइजर के कामकाज की होगी सख्त समीक्षा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और इसी अवधि में सूची की शुद्धता पर सर्वाधिक जोर रहेगा। बीएलओ के कार्यों का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच किया जाएगा। यदि स्थलीय सत्यापन और फॉर्म के निस्तारण में लापरवाही के चलते वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, लिंग, आयु या पते से जुड़ी गलतियां पाई जाती हैं, या फिर किसी पात्र मतदाता का नाम कटने और अपात्र का नाम जुड़ने का मामला सामने आता है, तो त्रुटियों की संख्या व गंभीरता के अनुसार बीएलओ का एक माह तक का मानदेय काटा जाएगा। इसी तरह बीएलओ सुपरवाइजरों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि पर्यवेक्षण में चूक के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों या अनुभागों में दर्ज मिलते हैं, तो संबंधित सुपरवाइजर के भी एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी।

ईआरओ और एईआरओ के दो माह के मानदेय पर रहेगी नजर

प्रशासनिक स्तर पर निगरानी को और मजबूत करते हुए ईआरओ और एईआरओ के कार्यों के मूल्यांकन की समयसीमा मतदाता सूची फ्रीज होने की तिथि यानी सात नवंबर से लेकर अंतिम प्रकाशन चार जनवरी, 2027 तक निर्धारित की गई है। इस पूरी अवधि के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण, प्रपत्रों की सूक्ष्म जांच तथा दावे और आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने पर उनकी जवाबदेही तय होगी। गंभीर त्रुटियां सामने आने की स्थिति में इन अधिकारियों के लगभग दो माह की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकेगी।

17 से 20 नवंबर तक चलेगी टेबल टॉप एक्सरसाइज, फॉर्म-8 से होगा सुधार

मतदाता सूची की खामियों को जड़ से खत्म करने के लिए निर्वाचन विभाग 17 से 20 नवंबर तक सभी बूथों पर विशेष ‘टेबल टॉप एक्सरसाइज’ आयोजित करने जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रत्येक बीएलओ अपने आवंटित मतदेय स्थल की वोटर लिस्ट का बारीकी से परीक्षण करेगा। यदि किसी मतदाता के नाम, उम्र, जेंडर, फोटो, पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि नजर आती है, तो संबंधित मतदाता से फॉर्म-8 भरवाकर निर्धारित नियमों के तहत तत्काल संशोधन कराया जाएगा। इस पूरी कवायद की सीधी निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और ईआरओ द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों के प्रपत्रों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि समयबद्ध निस्तारण के साथ पात्र लोगों के नाम जोड़े जा सकें।

आम नागरिकों की बढ़ेगी भागीदारी, गलतियां बताने पर मिलेगा सम्मान

निर्वाचन विभाग ने वोटर लिस्ट को शत-प्रतिशत सटीक बनाने की मुहिम में आम जनता को भी सक्रिय भागीदार बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने और उनकी सूचना विभाग को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग द्वारा किए गए सत्यापन के उपरांत, सबसे अधिक वास्तविक गलतियों की पहचान करने वाले जागरूक नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करने का निर्देश देते हुए दो टूक कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की असली नींव है और अंतिम प्रकाशन के समय सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित रखना संबंधित अधिकारियों की सर्वोच्च जिम्मेदारी होगी।