मेरठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित भव्य पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के मंच से प्रदेश के जांबाज सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए तीन ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी प्रमुख वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त धनराशि और वार्षिक भत्ते (एनुइटी) को दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों और शहीद आश्रितों को संपत्ति खरीद पर मिलने वाली स्टांप ड्यूटी छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपये कर दिया गया है। तीसरी बड़ी सौगात के रूप में सीएम ने ऐलान किया कि शहीद के किसी एक आश्रित को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें उनके गृह जनपद या सबसे नजदीकी जिले में ही सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के आठ जिलों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का डिजिटल लोकार्पण भी किया।
सभी वीरता पदकों की सम्मान राशि और वार्षिकी में दोगुनी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए ऐलान किया कि प्रदेश सरकार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र सहित समस्त वीरता अलंकरणों की पुरस्कार राशि को दोगुना करेगी। इस फैसले के बाद परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी दोगुनी हो जाएगी। इसी प्रकार, महावीर चक्र (वर्तमान में 31 लाख एकमुश्त और 2.37 लाख वार्षिकी), वीर चक्र (20.80 लाख एकमुश्त और 1.37 लाख वार्षिकी), अशोक चक्र (32.50 लाख एकमुश्त और 1.50 लाख वार्षिकी), कीर्ति चक्र (19.50 लाख एकमुश्त और 1.30 लाख वार्षिकी) तथा शौर्य चक्र (13 लाख एकमुश्त और 65 हजार वार्षिकी) की धनराशि में भी दोगुना इजाफा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित जवानों को मिलने वाली राशि भी दोगुनी होगी।
गृह जनपद में सरकारी नौकरी और 50 लाख की संपत्ति तक स्टांप ड्यूटी में राहत
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा के तहत बताया कि पूर्व सैनिकों और बलिदानी जवानों के परिजनों को अपना घर खरीदने या बनवाने में बड़ी आर्थिक राहत दी गई है। अब उन्हें 50 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी, जो पहले केवल 20 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी। तीसरी घोषणा के तहत शहीद परिवारों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए यह तय किया गया है कि आश्रित को उनके गृह जनपद या निकटतम जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य सरकारी विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा एकत्र कर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ की भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण और अग्निवीरों को यूपी पुलिस, कारागार व वन विभाग में 20 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
पिछली सरकारों पर तीखा प्रहार: माफिया राज से स्पोर्ट्स हब तक मेरठ का सफर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक दशक पहले तक मेरठ की पहचान अवैध कट्टे, वाहन चोरी और माफिया राज के कारण होती थी। उस दौर में गन्ना किसानों पर पुलिस की लाठियां चलती थीं और खेतों से ट्यूबवेल व बिजली के तार तक चोरी हो जाते थे। सीएम ने 2016 की घटना याद दिलाते हुए कहा कि कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला को एक नेता को सलाम न करने पर पीटा गया और उल्टे उन्हीं पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह का पार्थिव शरीर आने पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नदारद रही थी। उन्होंने कहा कि आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और वही मेरठ ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) के अंतर्गत खेल उपकरणों का वैश्विक हब बन रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल (आरआरटीएस) और गंगा एक्सप्रेसवे ने इसे बेहतरीन कनेक्टिविटी दी है, जबकि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां आकार ले रही है।
रक्षा निर्यात में 55 गुना उछाल, यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल और एके-203 राइफल
नए भारत की रक्षा नीति का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में देश की सुरक्षा से समझौते होते थे और आतंकी हमलों के बाद केवल डोजियर भेजे जाते थे। आज भारत ने आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ दी है। वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से तीनों सेनाओं का समन्वय मजबूत हुआ है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2013-14 की तुलना में देश का रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश आज केवल देश को जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि रक्षा उत्पादन का केंद्र भी बन रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जबकि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश हिस्से लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर साल सेवानिवृत्त होने वाले 60 हजार सैनिकों में से 12 हजार अकेले उत्तर प्रदेश से होते हैं। 2017 से पहले शहीद परिवारों को मिलने वाली 20 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया और अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण और वीर नारियों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण किया। इन परिसरों में आधुनिक कार्यालयों के साथ-साथ आवासीय और विश्राम की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस मौके पर ‘शौर्य गाथा’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र विजेताओं की वीरता की कहानियां संकलित हैं। मंच पर सीएम योगी ने बलिदानी सैनिकों के परिजनों को चेक और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, जिनमें मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां शामिल रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह का भी सम्मान किया गया। समारोह में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पिछली सरकारों ने मेरठ को दंगों की आग में झोंका था, लेकिन आज यह सर्वोत्तम कनेक्टिविटी वाला जनपद है। उन्होंने बताया कि निगम के माध्यम से अब तक लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और जल्द ही रोजगार मेले व नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।
