उत्तराखंड कैबिनेट के 24 बड़े फैसले, 1.19 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण; कुक्कुट पालकों को राहत
उत्तराखंड सरकार ने चंपावत के बनबसा में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य गठन के करीब 26 वर्ष बाद चंपावत जिले में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।
कैबिनेट का प्रमुख फैसला युवाओं की स्किलिंग से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 के तहत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्यमिता से संबंधित अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए पांच साल में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है।
मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोन्स्ट्रेटर के मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई। जूनियर रेजिडेंट का मानदेय करीब 80-85 हजार और सीनियर रेजिडेंट का 1.05-1.10 लाख रुपये तक किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन करने वालों को भी कैबिनेट फैसले से राहत मिलेगी। करीब 2,000 कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर लगभग दो करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। यह सहायता DBT के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
