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क्या है ‘Yalta 2.0’? एक मंच पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन, परमाणु हथियारों पर होगी महामंथन

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    क्या है ‘Yalta 2.0’? एक मंच पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन, परमाणु हथियारों पर होगी महामंथन

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क्या है ‘Yalta 2.0’? एक मंच पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन, परमाणु हथियारों पर होगी महामंथन

by News Desk
November 19, 2026
in न्यूज, राजनीति
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क्या है ‘Yalta 2.0’? एक मंच पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन, परमाणु हथियारों पर होगी महामंथन
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बीजिंग
चीन में एक बैठक होने जा रही है जो जिओ पॉलिटिक्स को नया आकार दे सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बढ़ते वैश्विक तनाव के समय दुनिया के तीन सबसे ताकतवर नेता एक साथ दिखाई देंगे।

शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की एक अहम संधि खत्म हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और व्यापार से जुड़े विवाद अभी भी अनसुलझे हैं।

1945 के याल्टा सम्मेलन से तुलना
इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या तीनों नेताओं के बीच की व्यक्तिगत कूटनीति दुनिया की कुछ सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर ठोस समझौतों में बदल सकती है। इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। उस समय, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के नेता एक साथ आए थे ताकि नाजी जर्मनी की हार और युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की जा सके।

हालांकि, ये बैठक याल्टा से अलग होगी क्योंकि उस समय तीन मित्र राष्ट्र (Allied powers) युद्ध से तबाह हुए एक महाद्वीप के भविष्य पर बातचीत कर रहे थे। जबकि शेनजेन की इस बैठक में ऐसे नेता एक साथ आ रहे हैं, जिनके देश कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व काफी गहरा है

आठ दशक बाद बैठक
याल्टा सम्मेलन के लगभग आठ दशक बाद वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बड़ी ताकतों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, सुरक्षा हितों के टकराव और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का गहरा असर है।

ट्रंप, जो खुद को अक्सर एक ऐसे डीलमेकर के रूप में पेश करते हैं जो विरोधी नेताओं के साथ बातचीत करने में सक्षम है। उन्होंने इस बैठक को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और यूक्रेन तथा ईरान में चल रहे युद्धों को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा करने के एक मौके के तौर पर पेश किया है। हालांकि, किसी तत्काल बड़ी सफलता की उम्मीदें कम ही हैं क्योंकि तीनों देशों के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं।

याल्टा से शेनजेन तक: क्या तीन महाशक्तियां विश्व व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी कर रही हैं?
याल्टा के साथ इसकी तुलना बैठक में शामिल तीनों देशों के रणनीतिक महत्व और इस संभावना पर आधारित है कि उनके नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों के परिणाम उनकी सीमाओं से कहीं दूर तक हो सकते हैं। 4 से 11 फरवरी, 1945 तक आयोजित याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल क्रीमिया में एक साथ आए।

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब नाजी जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी। तीनों नेताओं ने जर्मनी के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान, उसके आत्मसमर्पण के बाद देश पर कब्जा करने, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और यूरोप के राजनीतिक पुनर्गठन पर चर्चा की। उन्होंने जर्मनी को कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने और युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था में सोवियत संघ की भूमिका पर भी सहमति बनाई।

हालांकि, इन समझौतों से यूरोप के भविष्य को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण भी सामने आए। पूर्वी यूरोपीय देशों खासकर पोलैंड की राजनीतिक दिशा को लेकर हुए मतभेदों ने पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ाने में योगदान दिया। ये मतभेद आगे चलकर उस व्यापक टकराव का हिस्सा बन गए, जिसने शीत युद्ध का रूप ले लिया।

शेनझेन बैठक, याल्टा बैठक के समान कोई औपचारिक बैठक नहीं है। भू-राजनीतिक हालात अलग हैं और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तीनों नेता क्षेत्रों या प्रभाव के दायरे के व्यापक बंटवारे पर बातचीत करने का इरादा रखते हैं। फिर भी एक ही मेज पर अमेरिकी, रूसी और चीनी राष्ट्रपतियों की मौजूदगी का काफी रणनीतिक महत्व है।

इन देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु जखीरे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनके पास स्थायी सीटें हैं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, तकनीक तथा ऊर्जा बाजारों पर इनका काफी प्रभाव है। मुख्य सवाल यह है कि क्या इस बैठक से सहयोग के लिए कोई रूपरेखा तैयार होगी या फिर यह धारणा और मजबूत होगी कि वैश्विक मामलों को बड़ी ताकतों के बीच बातचीत के जरिए तय किया जा रहा है जिसमें अक्सर उन देशों की सीधी भागीदारी नहीं होती, जो इन फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

परमाणु हथियार नियंत्रण: क्या ट्रंप वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग को एक साथ ला सकते हैं?
माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा के लिए परमाणु हथियार नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होगा। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची हुई संधि, जिसे न्यू स्टार्ट (New START) के नाम से जाना जाता है, फरवरी 2026 में समाप्त हो गई।

इस समझौते ने दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने वाले सिस्टम पर सीमाएं तय की थीं। साथ ही पारदर्शिता और सत्यापन के लिए तंत्र भी उपलब्ध कराए थे। इसकी समय-सीमा समाप्त होने से दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरों को नियंत्रित करने वाला एक अहम ढांचा खत्म हो गया है।

ट्रंप ने एक नए समझौते पर बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें रूस और अमेरिका के साथ-साथ चीन भी शामिल हो। उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को एक नई, बेहतर और आधुनिक डील बताया है। हालांकि, बीजिंग को परमाणु हथियारों के नियंत्रण वाले त्रिपक्षीय ढांचे में शामिल करना एक बड़ी चुनौती है।

अनुमान है कि चीन के पास 600से अधिक परमाणु हथियार (वारहेड) हैं, जो अमेरिका और रूस में से प्रत्येक के पास मौजूद 5,000 से अधिक हथियारों की तुलना में काफी कम हैं। इसलिए बीजिंग उन प्रतिबंधों को स्वीकार करने से हिचकिचा रहा है, जो अन्य दो देशों के पास मौजूद कहीं बड़े हथियारों के जखीरे को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

चीन के नजरिए से मौजूदा स्तर पर संख्यात्मक सीमाओं को स्वीकार करने से उसकी परमाणु प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हो सकती है, जबकि वॉशिंगटन और मॉस्को के पास कहीं अधिक बड़े परमाणु जखीरे मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका और रूस के लिए किसी बाध्यकारी ढांचे का न होना पारदर्शिता, रणनीतिक स्थिरता और बिना किसी रोक-टोक वाली परमाणु प्रतिस्पर्धा की संभावना को लेकर चिंताएं पैदा करता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल ने कहा कि ट्रंप की राजनयिक पहल से आगे चलकर लंबी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उन्होंने तुरंत किसी नतीजे की उम्मीद न रखने की चेतावनी भी दी।

किम्बॉल ने कहा, "APEC में चिनफिंग, पुतिन और ट्रंप के बीच केवल राजनयिक दिखावे और फोटो खिंचवाने के मौकों से कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और सिर्फ एक मुलाकात से कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है।"

इसलिए चुनौती सिर्फ इन तीनों नेताओं को एक साथ लाने की नहीं है। असली चुनौती उन देशों के बीच आम सहमति खोजना है, जिनकी परमाणु क्षमताएं, रणनीतिक प्राथमिकताएं और सुरक्षा खतरों को लेकर सोच बिल्कुल अलग-अलग हैं।

यूक्रेन और ईरान के युद्ध: क्या तीन नेता मिलकर इन दो संघर्षों को खत्म करने के लिए बातचीत कर सकते हैं?
    यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्धों पर भी चर्चा में प्रमुखता से बात होने की उम्मीद है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह चिनफिंग और पुतिन के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल इन दोनों संघर्षों को खत्म करने के तरीके खोजने के लिए करना चाहते हैं।
    वहीं, क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन, ट्रंप और चिनफिंग के बीच यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि अभी तक एजेंडा तय नहीं हुआ है। मॉस्को के लिए यह बैठक वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ यूक्रेन संघर्ष पर सीधे चर्चा करने का एक अवसर है।
    2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को पश्चिमी देशों की भारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, जबकि चीन ने मॉस्को के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं।
    चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव ने रूस को एक अहम सहारा दिया है, जिससे उसे पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करने में मदद मिल रही है।
    इसलिए मॉस्को से जुड़ी किसी भी राजनयिक पहल के लिए चिनफिंग की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि संघर्ष को खत्म करने के मामले में बीजिंग के हित जरूरी नहीं कि वॉशिंगटन के दृष्टिकोण से मेल खाते हों।
    इस बैठक का राजनयिक महत्व वॉशिंगटन और कीव के बीच हाल ही में बिगड़े संबंधों से भी तय होता है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि यूक्रेनी सैन्य अभियानों के लिए मिलने वाली सैटेलाइट सहायता में रुकावटों ने अमेरिकी मदद के जारी रहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
    एलन मस्क, जिनकी कंपनी स्पेसएक्स यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट सिस्टम का संचालन करती है, वे भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं। हालांकि अब तक वे काफी हद तक पर्दे के पीछे ही रहे हैं।
    ईरान का विवाद एक और जटिल चुनौती पेश करता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जबकि चीन और रूस ने तेहरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं।
    इसलिए, ये तीनों देश इस संघर्ष को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे एक साझा राजनयिक ढांचा तैयार करना मुश्किल हो जाता है।
    एक और चिंता की बात यह है कि इन संघर्षों में सीधे तौर पर शामिल देश बातचीत की मेज से नदारद हैं। यूक्रेन इस त्रिपक्षीय बैठक का हिस्सा नहीं है, जबकि रूस के साथ युद्ध को लेकर हो रही चर्चाओं के केंद्र में उसी का इलाका और सुरक्षा है।
    इसी तरह, अन्य क्षेत्रीय हितधारकों की अनुपस्थिति ईरान को लेकर बनी किसी भी सहमति के दायरे को सीमित कर सकती है। यह दृष्टिकोण शक्तिशाली नेताओं के बीच सीधी बातचीत को लेकर ट्रंप की प्राथमिकता को दर्शाता है।

हालांकि, इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या किसी संघर्ष से सीधे तौर पर प्रभावित देशों की भागीदारी के बिना किए गए समझौते स्थायी समाधान का रूप ले सकते हैं।
ट्रंप, चिनफिंग और पुतिन: व्यक्तिगत संबंध बनाम रणनीतिक हित

ट्रंप ने कई बार कहा है कि दुनिया के नेताओं के साथ उनके निजी संबंध उन्हें अंतरराष्ट्रीय बातचीत में एक फायदा देते हैं। चिनफिंग और पुतिन के साथ उनकी मुलाकातें इसी दृष्टिकोण की एक अहम परीक्षा हैं। बुधवार को जब एयर फोर्स वन हवाई अड्डे पर पहुंचा तो त्रिपक्षीय बैठक से पहले चिनफिंग ने खुद आगे बढ़कर ट्रंप का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे के रनवे पर हाथ मिलाया और एक-दूसरे को गले लगाया।

चीनी राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ अलग से बातचीत भी की, जिन्हें उन्होंने मेरा पुराना दोस्त कहकर संबोधित किया। पुतिन ने जवाब में चिनफिंग को अपना प्रिय मित्र बताया। उनकी बातचीत बीजिंग और मॉस्को के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को दर्शाती है, जो रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच और मजबूत हुए हैं।

शी ने पुतिन से कहा, "चीन-रूस संबंध लंबी अवधि के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, तूफानों के बीच भी अडिग रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में अधिक स्थिरता और निश्चितता लाई है, जो आपस में जुड़े बदलावों और उथल-पुथल से भरी हुई है।"

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती को बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। साथ ही ट्रंप के राजनयिक प्रतिनिधि युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।

चिनफिंग और पुतिन के बीच संबंध साझा रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध भी शामिल है, जिसे दोनों सरकारें एक समस्या मानती हैं। इनका सहयोग व्यापार, ऊर्जा, सैन्य संबंधों और राजनयिक तालमेल के क्षेत्रों में बढ़ा है। वहीं, अमेरिका और इन दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद ट्रंप ने इन दोनों नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है।

यह फर्क महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत तालमेल बातचीत को आसान तो बना सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे राष्ट्रीय हितों के बीच के मतभेद दूर हो जाएं। ट्रंप के लिए यह बैठक एक ऐसा मौका है जिससे वे दिखा सकते हैं कि वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के साथ सीधे बातचीत कर सकता है।

चिनफिंग के लिए इन नेताओं की मेजबानी करना चीन के राजनयिक प्रभाव को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। पुतिन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत एक ऐसा मौका है जिससे वे दिखा सकते हैं कि पश्चिमी देशों की अलग-थलग करने की कोशिशों के बावजूद रूस अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और AI की होड़ ने जोड़ा नया आयाम
    सुरक्षा और सैन्य मुद्दों के अलावा व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी ट्रंप और चिनफिंग के बीच होने वाली बातचीत का मुख्य हिस्सा रहने की उम्मीद है।
    अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापक आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे शामिल हैं।
    पिछले साल दोनों देशों के बीच एक-दूसरे पर टैरिफ बढ़ाने के सिलसिले के बाद जो व्यापार समझौता हुआ था, वह अगले साल 10 जनवरी तक खत्म होने वाला है।
    APEC शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग के साथ बातचीत की।
    बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीन ने पिछले साल ट्रंप और चिनफिंग के बीच हुई मुलाकात में किए गए वादों को पूरी तरह से नहीं निभाया है।
    इन वादों में अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देना शामिल था।
    वॉशिंगटन ने चीन की उन उन्नत अमेरिकी सेमीकंडक्टर तक पहुंच को सीमित करने की कोशिश की है, जिनका इस्तेमाल जटिल एआई मॉडल विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
    वहीं, बीजिंग अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने और अमेरिकी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है।

इस विवाद में दुनिया की प्रमुख एआई चिप निर्माता कंपनियों में से एक एनवीडिया भी शामिल हो गई है। साथ ही, चीन की एडवांस्ड कंप्यूटिंग हार्डवेयर तक पहुंच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने अब तक चीन की एडवांस्ड चिप्स तक पहुंच पर सख्त पाबंदियां लगाने से परहेज किया है। इससे पता चलता है कि वे बातचीत से पहले बीजिंग के साथ अपने रिश्तों को और खराब नहीं करना चाहते।

दोनों देश एआई के रणनीतिक महत्व को समझते हैं, लेकिन कोई भी देश इस तकनीकी दौड़ में दूसरे को बढ़त नहीं देना चाहता क्योंकि यह आर्थिक विकास, सैन्य क्षमताओं और वैश्विक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।

रूस के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण में व्यापार भी विदेश नीति का एक साधन बन गया है। उनके प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में मॉस्को के साथ व्यापार पर लगी पाबंदियों में ढील देने की संभावना पर विचार किया है। इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बावजूद चीन और रूस ने ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं।

वैश्विक व्यवस्था के लिए शेनजेन बैठक के मायने
ट्रंप, शी और पुतिन के बीच यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब शीत युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक राजनयिक व्यवस्थाओं के कमजोर पड़ने के कारण बढ़ते दबाव का सामना कर रही है।

ये तीनों नेता ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर काफी प्रभाव है। परमाणु हथियारों, क्षेत्रीय संघर्षों, व्यापार और तकनीक पर इनके फैसलों के ऐसे परिणाम हो सकते हैं, जो इनके आपसी संबंधों के दायरे से कहीं आगे तक जाएंगे।

याल्टा से इसकी तुलना इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ऐसा नहीं कि शेनजेन बैठक से दुनिया का कोई औपचारिक बंटवारा होने वाला है, बल्कि इसलिए कि यह ऐसे समय में तीन शक्तिशाली नेताओं को एक साथ लाती है जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करने वाले नियमों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं।

इन दोनों बैठकों के बीच एक बुनियादी अंतर भी है। याल्टा में मित्र देशों के नेता एक ऐसे विश्व के लिए व्यवस्थाओं पर बातचीत कर रहे थे, जो एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध से उभर रहा था। शेनजेन में तीनों नेता एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर संघर्षों और प्रतिद्वंद्विता को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपस में गहराई से जुड़ी हुई है।

यह बैठक एक निर्णायक मोड़ साबित होगी या केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन राजनयिक वार्ताओं के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। परमाणु हथियारों के नियंत्रण की दिशा में कोई बड़ी सफलता पाने के लिए लगातार बातचीत और सत्यापन की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी।

यूक्रेन और ईरान में युद्धों को समाप्त करने के लिए ऐसे समझौतों की आवश्यकता होगी। इसी तरह, व्यापार और तकनीक से जुड़े तनावों को कम करने के लिए ऐसे समझौतों की जरूरत होगी, जो केवल आपसी आश्वासनों से कहीं आगे के हों।

फिलहाल, शेनजेन बैठक का महत्व इस बात में है कि वॉशिंगटन, मास्को और बीजिंग ऐसे समय में सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं, जब उनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सवाल यह है कि क्या यह बैठक वैश्विक सत्ता संघर्षों को संभालने के लिए एक नए ढांचे की शुरुआत बनेगी या फिर यह बिना किसी स्थायी समझौते के होने वाली एक और हाई-प्रोफाइल राजनयिक मुलाकात बनकर रह जाएगी?

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